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बिहार में जमीन के नक्शे के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, नीतीश सरकार ने की ये पहल

बिहार में जमीन के नक्शे (Land Map) प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलने जा रही है. सूबे की नीतीश सरकार (Nitish kumar Govt) ने जमीन का नक्शा निकालने को लेकर पहल की है. और वो ये कि जमीन का डिजिटल नक्शा (Digital Map) की होम डिलीवरी होगी. जल्द ही डाक (Post Office) के जरिए लोगों को घरों तक नक्शा पहुंचने लगेगा.

नक्शा लेने वाले को नक्शा की फीस के साथ-साथ डाक का खर्च भी देना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने के 24 से 72 घंटे के अंदर नक्शा शुल्क (150 रु प्रति शीट ) और 75 रुपये के डाक खर्च (20 रु़ पैकिंग, 55 रु. स्पीड पोस्ट ) पर अपने घर मंगा सकेंगे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस नयी व्यवस्था से अंचल और सर्वेक्षण कार्यालय में नक्शा के लिये लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा. नई व्यवस्था के लागू होने के बाद नक्शा के लिए सर्वे आफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी.

ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे नक्शा मंगा सकेंगे. इतना ही नहीं, अब कहीं से भी किसी भी जिले के किसी गांव का नक्शा हासिल किया जा सकता है.इसके लिए डाक विभाग और राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है. बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 28 जिलों में डिजिटन नक्शा डाकिया की मदद से पहुंचाया जाए. बता दें कि अभी तक बिहार के सभी गांवों का नक्शा केवल पटना के गुलजारबाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय से ही प्राप्त होता है.

गौरतलब है कि सरकार गठन के बाद नीतीश सरकार जमीन विवादों को खत्म कर अपराध रोकने की एक नई व्यवस्था पर लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में भूमि सुधार व राजस्व विभाग अब जमीन के नक्शे व पुराने रिकार्ड के लिए डिजिटाइलेजशन की ओर कदम बढ़ाया है.

अब विभाग की साइट पर एक क्लिक करते ही जमीन के 100 साल के पुराने रिकार्ड मिल जाएंगे. इसकी व्यवस्था शुरू हो गई है.भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट irc.bihar.nic.in के अलावा एक और वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in लॉन्च की गई है. इसमें सर्वे से संबंधित सारी जानकारी, पत्र व सूचनाएं उपलब्ध हैं.

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