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शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक बने बिहार के नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में समायोजन कभी नही: प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश, क्या है पूरा मामला जानिए..

  • बिहार पटना : शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक बने बिहार के लगभग 70 हजार नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में समायोजन कभी नही : प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश, किया है पूरा मामला , जानने के लिए खबर को अंत तक पढ़े

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य में पंचायत शिक्षामित्र से शिक्षक बने शिक्षकों का यह दावा खारिज कर दिया है कि स्नातक योग्यता को आधार मान कर उन्हें स्नातक ग्रेड-वन के पद समायोजन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने इससंबंध में आदेश जारी कर दिया है।

इसी के साथ मध्य विद्यालयों में स्नातक शिक्षक पद पर समायोजित करने का लंबित मामला भी खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग से मिली सूचना के मुताबिक पंचायत शिक्षामित्र सेशिक्षक बने स्नातक योग्यताधारी अपने दावे को लेकर पटना उच्च न्यायालय में भी गए थे।

मध्‍य विद्यालयों में समायोजित करने की उठाई थी मांग

कोर्ट में गुहार लगाने वाले शिक्षकों का तर्क था कि 2005 में शिक्षामित्र के पद पर नियोजन स्नातक योग्यता पर ही हुआ था।

इसलिए 2012 में अधिसूचित नियमावली के तहत स्नातक योग्यता को आधार मान कर उन्हें स्नातक ग्रेड-वन के पद पर मध्य विद्यालयों में समयोजित किया जाए। इस मामले में उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को तीन माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद निदेशक के स्तर से संबंधित मामले में आदेश जारी किया गया। निदेशक ने आदेश में साफ कहा है कि शिक्षामित्र से शिक्षक बने स्नातक योग्यताधारियों का स्नातक ग्रेड-वन के पद समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है।

 

लगभग 70 हजार शिक्षकों पर पड़ेगा असर

सरकार के इस आदेश से करीब 70 हजार शिक्षकों को मध्य विद्यालय में समायोजन नहीं हो सकेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि दावा करने वाले शिक्षकों को मूलत: पंचायत शिक्षामित्र के पद पर अनुबंध के आधार पर 11 माह की अवधि के लिए 2005 में नियोजित किया गया था। पंचायत शिक्षामित्र के पद पर अनुबंध पर नियोजन से संबंधित संकल्प में अर्हता के संबंध में यह स्पष्ट अंकित था कि उन्हें न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

 

शिक्षक नेताओं का बयान

शिक्षकों के प्रति सरकार का यह नियम विधिसंगत नही। बिहार के शिक्षक संघ इस मामले को लेकर जाएंगे न्यायालय और सरकार के इस नियम को देंगे चुनौती।

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